उत्तराखंड : प्रावधिक शिक्षा विभाग इन पाठ्यक्रमो को करेगा बंद, यह हैं योजना

 

देहरादून : उत्तराखण्ड राज्य के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय एवं सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थाओं में पाठ्यक्रमों का युक्तिकरण (Rationalisation) किये जाने के प्रस्ताव पर तकनीकी शिक्षा मंत्री के स्तर पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गई है। इसके तहत गैरजरूरी व अप्राषंगिक हो चुके पाठ्यक्रमों के सापेक्ष पिछले 5 सालों में 30 प्रतिशत से कम प्रवेश संख्या के पाठ्यक्रमों को बन्द करना है। इसके साथ पर्याप्त अवस्थापना सुविधायुक्त परिसरों में उद्योग जगत / स्टार्टअप्स की दृष्टि से रोजगारपरक व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र के पाठ्यक्रम शुरू (Introduce) किया जायेगा। यह व्यवस्था राज्य के 71 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं तथा 01 सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान (K.L. Polytechnic, Roorkee) में लागू होगी।

यह उल्लेखनीय है कि राज्य के 16 पालिटेक्निक संस्थाओं में पूर्व संचालित 20 पाठ्यक्रमों को बन्द कर 22 संस्थाओं में 23 नवीन पाठ्यक्रम को युक्तिकरण प्रक्रिया के तहत प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। इस प्रक्रिया में बन्द होने वाले पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित शिक्षक / कार्मिकों को यथा आवश्यकतानुसार समायोजन किया जायेगा एवं अलग से कोई नया पद सृजन इसके लिए नहीं होगा। सरकार प्रमुख तौर पर पॉलिटेक्निक संस्थाओं में उद्योगों की आवश्यकता के नजरिये से रोजगार के अवसर पैदा करने वाले पाठ्यक्रमों पर फोकस कर रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य के सभी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अवस्थापना सुविधाओं का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत भवन निर्माण व पुर्ननिर्माण, एप्रोच रोड निर्माण, डिजीटल लाइब्रेरी स्थापना जैसे कार्यों को तरजीह दी जा रही है।

इस तरह के नवाचार व समेकित प्रयासों से राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध हो सकेगा एवं विभागीय संस्थाओं का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। यह हमारे पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के सोपान होंगे। राज्य सरकार की मन्शा है कि सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश बढ़ोत्तरी के लिए छात्र-छात्राओं के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय, ताकि उपलब्ध प्रवेश क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।