उत्तराखंड : 65 हजार से अधिक राजकीय कार्मिकों व पेंशनर्स का SGHS के तहत हुआ कैशलेस उपचार

देहरादून : प्रदेश में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में 65 हजार से अधिक लाभार्थियों ने मुफ्त उपचार सेवा का लाभ उठाया है। जिस पर राज्य सरकार द्वारा अब तक ₹143 करोड़ से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रदेश में चल रही राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अभी तक 4.45 लाख लाभार्थियों के कार्ड बन चुके हैं। कार्ड के जरिए आयुष्मान सूचीबद्ध अस्पतालों में सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सकीय उपचार की सुविधा कैशलेस उपलब्ध कराई जाती है। जहां सामान्य आयुष्मान योजना में पांच लाख रूपए प्रतिवर्ष प्रति परिवार का प्रावधान है वहीं राजकीय कार्मिकों व पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए उपचार पर होने वाले खर्च की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

वहीं आयुष्मान योजना के अंतर्गत राजकीय अस्पताल से रैफर होने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन SGHS के मामले में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। लाभार्थी चाहें तो सीधे ही किसी भी अस्पताल में उपचार हेतु जा सकते हैं। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पतालों में उपचार हेतु सिर्फ भर्ती मरीजों की बात करें तो 1 जनवरी 2021 से 31 अक्टूबर 2022 तक 35 हजार से अधिक लाभार्थी उपचार हेतु योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध विभिन्न सरकारी व निजी अस्पतालों में भर्ती हुए जिन्हें पूरी तरह से कैशलेस की व्यवस्था दी गई। कैशलेस उपचार की इस IPD व्यवस्था पर ₹ 88 करोड़ के करीब प्रदेश सरकार का खर्च हुआ है। वहीं OPD के अंतर्गत 30904 लाथार्थियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में ₹55.56 करोड़ खर्च हुए।