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हरिद्वार : सचिव वित्त, निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड शासन दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में ’’सरकार जनता के द्वार’’ के अन्तर्गत सोमवार को विकास भवन सभागार में भारत एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप तथा अन्य विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सचिव वित्त, निर्वाचन दिलीप जावलकर को जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, डीईएसटीओ नलिनी ध्यानी व सम्बन्धित अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना/बेटी बचाओं बेटी पढायो/नन्दा गौरा योजना/मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना, अटल आयुषमान योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास होमस्टे योजना, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई),पशुपालन विभाग आदि द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी।
सचिव वित्त, निर्वाचन दिलीप जावलकर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के सम्बन्ध में कि इसमें लक्ष्य कितना रखा गया है, कितना बजट आवंटित है तथा कितना खर्च हो गया है आदि के विषय में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली तथा निर्धारित लक्ष्य को समय से प्राप्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बैठक में जल जीवन मिशन की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने कितना प्रतिशत कार्य हो गया है, मिशन को दु्रत गति से आगे बढ़ाने के लिये क्या रणनीति अपनाई गयी है, कितने में काम चल रहा है, फण्ड सम्बन्धी कोई दिक्कत तो नहीं है आदि के सम्बन्ध में जानकारी ली तो इस पर अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक वर्ष के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के कार्य में काफी प्रगति आई है एवं 81 प्रतिशत इसका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने बताया कि इसे पूर्ण करने का वैसे लक्ष्य मार्च,2024 है, लेकिन हम अपना लक्ष्य दिसम्बर,2023 तक अवश्य प्राप्त कर लेंगे। इस पर सचिव ने कहा कि बिना रूके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निरन्तर बढ़ते रहें।
सचिव ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना/बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ/नन्दा गौरा/मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली तो अधिकारियों ने इन योजनाओं में क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं तथा इन योजनाओं के लिये कितने लाभार्थियों को अब तक चयन करके लाभान्वित किया जा चुका है आदि के बारे में पूरी जानकारी दी। इस पर सचिव ने पूछा की बजट की कोई दिक्कत तो नहीं है, तो अधिकारियों ने बताया कि बजट की कोई दिक्कत नहीं है। सचिव ने निर्देश दिये कि ये सभी योजनायें जन-कल्याण से जुड़ी हैं, इसलिये इनकी मॉनिटरिंग करने के साथ ही समय-समय पर समीक्षा भी की जाये।
सचिव वित्त ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के बारे में जानकारी लेते हुये पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि हर तिमाही इस योजना के अन्तर्गत धनराशि किसानों को सीधे उनके खाते में भेजी जाती है। इस पर सचिव ने अधिकारियों से जानकारी ली कि इस योजना के तहत कितने किसानों का जनपद में ईकेवाईसी व आधार लिंक का कार्य हो गया है, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि कुछ को छोड़कर अधिकतर का ईकेवाईसी व आधार लिंक का कार्य हो गया है। इस पर सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किन्हीं कारणों से अगर किसी किसान का ईकेवाईसी नहीं हो पाया हैं, तो उन्हें भी यथाशीघ्र व्यक्तिगत रूचि लेते हुये आधार लिंक करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की भी जानकारी अधिकारियों से ली।
बैठक में सचिव दिलीप जावलकर ने महात्मा गांधी रोजगार गारन्टी योजना के तहत जॉब कार्ड, कौन-कौन से कार्य मनरेगा से कराये जा रहे हैं, के सम्बन्ध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 24584 परिवारों द्वारा रोजगार की मांग की गयी, जिसके सापेक्ष 24485 को रोजगार की पेशकश की गयी, जिसमें से 19259 परिवारों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) तथा जनपद में मत्स्य पालन की प्रगति के सम्बन्ध में भी अधिकारियों से जानकारी ली।
सचिव दिलीप जावलकर को बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कुष्ठ निवारण, राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम, बीसीजी, पोलियो, अटल आयुष्मान, डेंगू की वर्तमान में स्थिति आदि के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। सचिव वित्त, निर्वाचन ने बैठक में दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के सम्बन्ध में अधिकारियों से जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत कृषक तथा अकृषक सदस्यों को एक लाख तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को भी एक लाख से पांच लाख तक का ऋण बिना किसी ब्याज के उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें जनपद हरिद्वार पूरे उत्तराखण्ड में दूसरे स्थान पर है।
सचिव वित्त ने बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से उनके विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी ली तो आवंटित बजट के सापेक्ष कम व्यय होने पर उन्होंने नाराजगी प्रगट की तथा इसमें तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने विधायक निधि के द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में विधायकों से सम्पर्क करते हुये प्रस्ताव प्राप्त करते हुये इस कार्य में और तेजी लाने के निर्देश बैठक में अधिकारियों को दिये। उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को भी चिह्नित योजनाओं में और प्रगति लाने के निर्देश दिये।
सचिव दिलीप जावलकर ने बैठक में जिला योजना के सम्बन्ध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि जिला योजना का बजट विगत माह अगस्त,2023 में जारी किया गया था तथा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अभी तक 14.25 प्रतिशत का व्यय हुआ है। सचिव को अधिकारियों ने बैठक में राज्य योजना, केन्द्र पोषित योजना, बाह्य सहायतित योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास होमस्टे योजना, औद्यानिकी, पशु पालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी। इन योजनाओं पर सचिव ने अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया तथा दिशा-निर्देश दिये।
सचिव दिलीप जावलकर सचिव वित्त, निर्वाचन विभाग ने जनपद के क्षेत्र भ्रमण के अन्तर्गत विकासखण्ड भगवानपुर के ग्राम सिकन्दरपुर भैंसवाला में विभिन्न योजनाओं एवं कार्याें का स्थालीय निरीक्षण करने के साथ ही गांववासियों का हालचाल जानते हुये उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। इस अवसर पर, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश,, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. योगश शर्मा, मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी, डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह, मुख्य उद्यान अधिकारी ओम प्रकाश, अपर सांख्यिकीय अधिकारी सुभाष शाक्य, महाप्रबन्धक उद्योग पल्लवी गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा सहगल, अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण, अधिशासी अभियन्ता जल निगम मीनाक्षी मित्तल, राजेश गुप्ता, ए0आर0 कोआपरेटिव पी0एस0 पोखरिया, सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।
