नई दिल्ली : 1 फरवरी 2025 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025-26 पेश करते हुए किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कृषि उत्पादकता में सुधार, किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया।
कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं:
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सब्जियों, फलों और श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा: सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ सब्जियों, फलों और श्रीअन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनाई हैं। इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
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मखाना बोर्ड की स्थापना: बिहार में मखानों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इस बोर्ड के जरिए किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे मखाना उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
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कपास मिशन की शुरुआत: कपास उगाने वाले किसानों के लिए कपास मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य कपास की लंबी रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा देना है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
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किसान क्रेडिट कार्ड: किसानों को आसान लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 7.7 करोड़ किसानों को अल्पकालिक लोन की सुविधा दी जा रही है।
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यूरिया संयंत्र का विस्तार: यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए असम में यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 12.78 लाख मीट्रिक टन होगी। इससे देश में यूरिया का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को इसका सुलभता से उपलब्ध होगा।
कृषि उत्पादकता और आत्मनिर्भरता:
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों को चुना जाएगा, जहां कृषि उत्पादकता कम है। इस योजना के तहत इन जिलों में उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, और उपज के बाद भंडारण की क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा।
इसके अलावा, दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार छह वर्ष का मिशन शुरू करेगी। इस मिशन का उद्देश्य देश में दलहन उत्पादन बढ़ाना और खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके लिए नैफेड और एनसीसीएफ तीन प्रकार की दालों की खरीद करेंगे और पंजीकृत किसानों से ये दालें खरीदी जाएंगी।
वित्त मंत्री का बयान: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 को “विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला” बजट करार दिया। उनका कहना था कि यह बजट समग्र विकास, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है।
