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देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में 11 महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी मिली। इन फैसलों से स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, संस्कृति, आवास, उद्योग और पेंशन जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव आएंगे।
प्रमुख फैसले:
- प्राकृतिक गैस पर वैट में 15% की कटौती
- नेचुरल गैस पर वैट की दर 20% से घटाकर 5% कर दी गई। इससे पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
धराली के आपदा प्रभावित सेब उत्पादकों को राहत
- आपदा प्रभावित धराली और आसपास के क्षेत्रों में रॉयल डिलीशियस सेब 51 रुपये प्रति किलो और रेड डिलीशियस सेब 45 रुपये प्रति किलो की दर से बागवानी विभाग द्वारा खरीदे जाएंगे।
कलाकारों-लेखकों की पेंशन दोगुनी
- संस्कृति विभाग के तहत वरिष्ठ कलाकारों और लेखकों को मिलने वाली मासिक पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई।
आवास विभाग में कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए नियम सरल
- केंद्र सरकार के इज ऑफ डूइंग बिजनेस निर्देशों के तहत निम्न जोखिम वाले भवनों या छोटे व्यावसायिक भवनों के नक्शे को एम्पनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्व-प्रमाणित कर पास किया जा सकेगा। पहले यह विचलन के आधार पर हो रहा था, अब कैबिनेट ने औपचारिक मंजूरी दे दी।
एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाया
- एमएसएमई और इंडस्ट्री यूनिटों का ग्राउंड कवरेज बढ़ाकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया गया।
बांस एवं रेशम विकास परिषद का ढांचा बदला
- तकनीकी स्टाफ को अब आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। 13 पदों को आउटसोर्सिंग/कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से भरा जाएगा।
वर्क चार्ज कर्मचारियों को पेंशन का लाभ
- सिंचाई और लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों को पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा।
- अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना में बड़े बदलाव
- अटल आयुष्मान योजना 100% बीमा आधारित हो जाएगी।
- गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में चलेगी: 5 लाख रुपये तक के क्लेम बीमा से और इससे अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड से।
- कर्मचारियों का अंशदान महंगाई दर के आधार पर 250 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये तक किया जाएगा।
चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली को मंजूरी
- उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए आयु सीमा 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई।
स्वास्थ्य सेवाओं में अन्य राहत
- स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट, हल्द्वानी में 4 नए पद सृजित।
- श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य-समान वेतन का मामला (277 कर्मचारी प्रभावित) कैबिनेट उप-समिति को सौंपा गया।
दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। इससे करीब 300 डॉक्टरों को लाभ मिलेगा।
