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हरिद्वार : मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति/जिला परामशदात्री समिति(बैंकिंग) की एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी को एल.डी.एम.(लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर) संजय सन्त ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत हरिद्वार जनपद में योजना के प्रारम्भ से लेकर जून,2023 तक 9,90,552 बैंक खाते खोले गये, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत जून,2023 तक 6,30,260 लोगों का बीमा कराया गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उल्लेख करते हुये हुये उन्होंने बताया कि इसके अन्तर्गत जून,2023 तक 2,01,500 व्यक्तियों का बीमा कराया गया। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिये इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये बीमा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
अटल पेंशन योजना के बारे में प्रस्तुतीकरण देते हुये लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि जनपद में प्रारम्भ से लेकर जून,2023 तक 1,43,572 लोगों की पेंशन स्वीकृत हो चुकी है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आधार सीडिंग की प्रगति के बारे में पूछे जाने पर लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि जनपद में सक्रिय बैंक जमा खातों की जून,2023 तक लगभग 93.43 प्रतिशत आधार सीडिंग की जा चुकी है तथा अन्य बैंकों की अपेक्षा सीडिंग के मामले में एक्सिस व यश बैंक की प्रगति धीमी चल रही है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सरकार की योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी तक पहुंचाया जा रहा है, ऐसे में अधिक से अधिक लोगों की आधार सीडिंग करना सुनिश्चित करें ताकि लाभार्थी आधार सीडिंग की वजह से लाभ प्राप्त करने से वंचित न रहे। इसके अतिरिक्त अगर जिन वयस्क लोगों के अभी तक खाते नहीं खुल पाये हैं, तो ऐसे लोगों को चिह्नित करके बैंक खाते खुलवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने सूचना प्रौद्योगिकी का जिक्र करते हुये बताया कि हरिद्वार जनपद में जून,2023 के अनुसार 288 बैंक शाखायें तथा 463 एटीएम हैं। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जितने भी खाताधारक हैं, उन्हें डिजिटल बैंकिंग के लिये अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाये।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बैंकों व सरकार द्वारा ऋण वितरण के अतिरिक्त किये गये क्रियाकलापों के सम्बन्ध में पूछे जाने पर लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि वित्तीय साक्षारता केन्द्रों के माध्यम से जून,2023 तिमाही तक 06 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 187 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। सीडीओ प्रतीक जैन ने बैठक में कुछ नॉन परफार्मर बैंकों की ऋण-जमा अनुपात की प्रगति पर नाराजगी प्रकट की तथा जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कृषि क्षेत्र अग्रिम, प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम, कमजोर वर्ग अग्रिम, वार्षिक ऋण योजनाओं के लिये निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धि की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजना-कृषकों की आय को दोगुना किया जाने, के सम्बन्ध में अधिकारियों से जानकारी ली, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि जनपद में जून,2023 तक फसलीय ऋण के कुल कृषि कार्डों की संख्या 1,34,574 है, किसान क्रेडिट कार्ड डेयरी के लिये 6901 ऋण आवेदन स्वीकृत किये गये तथा मत्स्य पालन के लिये 07 ऋण आवेदन स्वीकृत किये गये। इसके अतिरिक्त अन्य कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये कई ऋण आवेदन स्वीकृत किये गये।
मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी आत्म निर्भर निधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी आत्म निर्भर निधि योजना के अन्तर्गत अप्रैल,2023 से 16 अगस्त,2023 तक 7172 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के भौतिक लक्ष्य 600 के सापेक्ष 31 जुलाई,2023 तक बैंकों द्वारा 349 आवेदन स्वीकृत किये गये। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 31 जुलाई,2023 तकं 38 ऋण आवेदन स्वीकृत किये गये।
परामर्शदात्री समिति की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति के सम्बन्ध में अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के भौतिक लक्ष्य 106 के सापेक्ष जुलाई,2023 तक बैंकों द्वारा 60 आवेदन स्वीकृत किये गये। मुख्य विकास अधिकारी ने बैंकों से कहा कि वे एक ऐसा तंत्र विकसित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के ऋण आवेदन स्वीकृत हों, जिसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री इन सभी योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करते रहते हैं तथा उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी योजना में कोई भी आवेदन लम्बित नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी आवेदन को निरस्त कर रहे हैं, तो उसके निरस्त होने के स्पष्ट कारण का उल्लेख अवश्य होना चाहिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ब्रांचवार कहां कितने प्रकरण लम्बित हैं, उनकी एक सूची तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कत्तई ढिलाई न बरती जाये।
सीडीओ प्रतीक जैन ने कहा कि जब भी इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिये कैम्पों का आयोजन किया जाता है, तो बैंकों को अपनी पूरी तैयारी के साथ इन कैम्पों में प्रतिभाग करना चाहिये ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं के लाभ से आच्छादित किया जा सके तथा सभी बैंकों को अपनी सक्रिय सकारात्मक भूमिका का परिचय देते हुये सरकार की इन फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने में पूरा सहयोग देना चाहिये। बैठक में स्वतः रोजगार योजना, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, होम स्टे योजना, मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना, प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में सहायता, लम्बित वसूली प्रकरण आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ तथा मुख्य विकास अधिकारी ने इन योजनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये गये।
इस अवसर पर पीडी के0एन0 तिवारी, महाप्रबन्धक उद्योग पल्लवी गुप्ता, पर्यटन अधिकारी सुरेश सिंह यादव, प्रतिनिधि नगर निगम हरिद्वार, नगर निगम रूड़की, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, एक्सिस बैंक, बन्धन बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक, जे एण्ड के बैंक, महेन्द्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, जिला कोआपरेटिव बैंक सहित सम्बन्धित बैंकों एवं विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
